Loading... आजः सोमवार, असार ७, २०७८
Trending

‘संघीयताको कम्पन काठमाडौंमा देखिँदै छ’

प्रदेश ५ मा तपाईं पहिलो मुख्यमन्त्री बन्नुभयो । यो एक वर्षको अनुभव कस्तो रह्यो ?

संस्थापक हुनुका केही विशेषता हुन्छन् । बनिबनाउ संरचना केही पनि हुँदैनन्, सुरुदेखि नै काम गर्ने अवसर पाइन्छ । संस्थापकहरूका लागि कठिनाइ हुन्छन् तर शून्यबाट आरम्भ गर्दाका अवसर महत्त्वपूर्ण हुन् ।

अहिलेको नेतृत्वले जस्तो संरचना, ढाँचा तयार गर्छ, भविष्यको नेतृत्व त्यसैको जगमा उभिएर अघि बढ्ने हो । एक वर्षमा संगठन, संरचना मोटामोटी तयार गरेका छौं । अब काम गर्न संगठनको अभाव रहँदैन । जनशक्ति व्यवस्थापन र कानुन निर्माण प्रक्रिया अघिबढेको छ । आधारभूत कानुन मस्यौदा भइसकेका छन् । केही साझा सूचीमा आधारित कानुन नबनेकाले केही गाह्रो भएको छ । प्रदेशको प्रोफाइल तयार गरेका छौं ।

त्यसले प्रदेश अगाडि बढ्ने आधार तयार गरेको छ । वैशाखसम्म प्रदेशको आवधिक योजना तय गर्छौं र आउने बजेट योजनामा आधारित भएर ल्याउँछौं । प्रदेशमा के हो भन्ने दुबिधा थियो । हामीले प्रदेश खोज्ने र भेटिने आधार तयार गरेका छौं । स्थानीय तहहरूले आफूलाई परेका समस्याबारे हामीसँग परामर्श गर्ने, संघीय कार्यालयका विकास समस्यापनि प्रदेशबाट समाधान खोज्ने परिपाटी सुरु भएको छ ।

स्थानीय तह, संघीय कार्यालयहरूले प्रदेशसँग सरोकार राख्नुपर्ने कुनै कानुनी संयन्त्र पनि तय भएको छ र ?

संयन्त्र त छैन तर हामीले चासो राखेपछि उनीहरूको काममा रफ्तार आएको छ ।

एक वर्षमा कति कानुन ल्याउनुभयो ?

हामीले शासकीय प्रबन्धसम्बन्धी आधारभूत कानुन बनाएका छौं । विषयगत कार्यसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न बाँकी छ ।

केन्द्रसंग जोडिने कानुनहरू नहुँदा कस्तो अप्ठेरो छ ?

केन्द्रसँग जोडिन कानुन नबन्दा सबै कुरालाई प्रदेशको ‘चेन अफ कमान्ड’मा ढाल्ने काम बाँकी छ । व्यावहारिक रूपमा अगुवाइ गर्न समस्या छैन । जस्तो नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी पनि हाम्रै सल्लाहमा परिचालिन हुन्छन् । सीडीओलाई कानुनले हामीसँग जोडको छैन तर समन्वयमा काम भइरहेको छ । संघीय प्रहरी ऐन नबन्दा प्रदेश प्रहरी बन्न सकेको छैन तर शासकीय अवस्थाका दृष्टिले एउटा ट्र्याकमा छौं ।

सीडीओलाई केन्द्र कि प्रदेशले चलाउने भन्ने विवाद छ । तपाईंको धारणा के छ ?

अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकमा भएको समझदारी कार्यान्वयन हुँदा गाह्रो हुँदैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सन्दर्भमा उपसचिवसहित तलको नेतृत्व प्रदेशमातहत रहने, प्रमुख जिल्ला अधिकारी केन्द्रकै प्रतिनिधिको हैसियतमा रहने तर उसको मूल्यांकन प्रक्रिया प्रदेशले गर्न सक्ने भन्ने प्रस्तावमा सहमति भएको हो ।

त्यो ढाँचामा कानुन आइदिने हो भने समस्या हुँदैन । मूल्यांकन गर्ने अधिकार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा दिने हो भने सीडीओको अधिकार कम या धेरै भयो भन्ने कुराले त्यति अर्थ राख्दैन । संविधानले प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षा प्रदेशलाई दिएपछि त्यसको संयोजन गर्नु संवैधानिक दायित्व हो ।

प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयमा समस्या छ कि छैन ?

कामका हिसाबले अन्तरप्रदेश समन्वयपरिषद्मार्फत काम गरिरहेका छौं । कानुनले हामीलाई स्थानीय तहको नजिकको अभिभावक र संरक्षक मानेको छ । त्यसअनुसार स्थानीय तहसँग छलफल गरिरहेका छौं । स्थानीय तहमा कानुनी सल्लाहको कमी भयो भनेर प्रदेशबाट स्वयंसेवक पनि पठाएका छौं । करका सम्बन्धमा देखिएका विवाद हामीले हल गर्‍यौं ।

आगामी वर्षको बजेट तर्जुमामा पनि पालिकासँग छलफल गरिरहेका छौं । हामीबीच समस्या छैन । संघीय मामिला मन्त्रालय आफैं चलाउने भन्ने केन्द्रको सोच भने त्रुटिपूर्ण छ ।

नेपालमा संघीयताको बहस सुरु हुँदै गर्दा प्रदेश टिक्छन् कि टिक्दैनन् भन्ने शंका गरिन्थ्यो । अहिले प्रदेश टिक्ने आधार भेट्नुभयो ?

प्रदेश टिक्ने हाम्रो संवैधानिक प्रबन्धबाट हो । मान्छेले संवैधानिक प्रबन्ध नबुझीकन प्रदेशहरू चल्न सक्दैनन् भनिरहेका छन् । संविधानले राष्ट्रिय सञ्चित कोषबाटै सबैका लागि स्रोत सुनिश्चित गरेको छ । आआफ्ना स्रोतलाई मुख्य आधार बनाएको छैन ।

संविधानले केन्द्रीय सञ्चित कोषबाट स्रोत बाँडफाँट गर्न वित्त आयोग परिकल्पना गरेको छ । प्रदेश विकासको सबैभन्दा ठूला शक्ति भनेका नागरिक र निजी क्षेत्र हुन् । हामीले ५ वर्षको आवधिक योजनामा गर्ने खर्चको ६२ प्रतिशत स्रोत निजी क्षेत्रबाट जुटाउने भनेका छौं ।

तपाईंले आफ्नो प्रदेशमा आफैं व्यवस्थापन गर्न सक्ने के के स्रोत पहिचान गर्नुभयो ?

सम्भावना जनता र उनीहरूको पुँजी नै हुन् । हामीलाई राजस्वको स्रोत संविधानले नै कम दिएको छ । केन्द्रीय कोषबाट प्राप्त स्रोत अधिकतम प्रयोग गर्ने र स्थानीय पुँजी परिचालन गर्ने हो ।

प्रदेशसँग मिलेर काम गर्न चाहने लगानीकर्ता कति पाउनुभएको छ ?

मुख्य कुरा औद्योगिक वातावरण हो । औद्योगिक वातावरण शान्ति सुरक्षा, पूर्वाधार र स्रोतसँग जोडिन्छ । स्रोतका मामिलामा बैकिङ प्रणाली जोडिनुपर्छ । सरल तरिकाबाट ऋण प्राप्त गर्ने हुनुपर्छ । पूर्वाधार प्रदेशले आफैं तयार गर्न सक्छ ।

अहिले हामीे तीनवटा विधामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन काम गरिरहेका छौं । प्रदेशभित्र रहेका बैंकहरूलाई प्रादेशिक कार्यालय खोज्न आग्रह गरेका छौं । राष्ट्रबैंकलाई पनि अनुरोध गरेका छौं । बैंकहरू ऋणको जोखिम कम होस् भन्ने चाहन्छन् । हामी त्यसमा आश्वस्त पार्छौं ।

यो एक वर्षमा आफ्नो कार्यकालभित्र मुख्य रूपमा यो गर्छु भनेर लक्ष्य निर्धारण गर्नुभयो ?

मुख्य कुरा अहिले फाउन्डेसन बनाउने हो । पछि आउनेले बनिबनाउ फम्र्याटमा काम गर्न पाउँछ । संगठन, संरचना बनिसकेका हुन्छन् । योजना तर्जुमा भइसक्छ । विकास र समृद्धिको दिशा दिन सक्छौं ।

प्रदेश र केन्द्रबीच द्वन्द्वजस्तो देखिनुको कारण के हो ?

प्रदेशको राजनीतिक नेतृत्वले छिटो काम गर्न खोज्यो तर केन्द्रबाट गर्ने काममा विलम्ब भयो । यसले अन्तरद्वन्द्वजस्तो देखिएको हो । यो स्वाभाविक पनि हो । बनिबनाउ ढाँचाबाट अर्को ढाँचामा जाँदा हलचल भएन भने परिवर्तनको अर्थ पनि हुँदैन । संघीयताले जे ल्याउन खोजेको हो, त्यसको कम्पन काठमाडौंमा देखिँदै छ । यो स्वाभाविक पनि छ ।

तपाईंले जनताको आशालाई कति सम्बोधन गर्नुभयो ?

हाम्रो राष्ट्रिय मनोविज्ञान वस्तुनिष्ठ आधारमा तयार हुने गरेकै छैन । अहिलेको सरकार एउटा सरकार परिवर्तनपछि आएको अर्को सरकार थिएन । एउटा नयाँ संवैधानिक संक्रमणको अभ्यासबाट गुज्रनुपर्ने सरकार थियो । एउटा प्रणालीबाट अर्को प्रणालीमा जाँदा संक्रमणबाट गुज्रनुपर्ने सरकार थियो ।

यसको प्रभाव हाम्रो समाजमा पर्छ भन्ने मानोविज्ञान निर्माण गर्न सकेनौं । राजनीतिक स्थायित्व भएपछि सबै काम फटाफट भइहाल्छ भन्ने मान्यता रह्यो तर त्यो यथार्थ थिएन । नयाँ संवैधानिक व्यवस्थालाई स्थापित नगरी काम अघि बढाउन सकिँदैनथ्यो । यसबारे बुझाउन नसक्दा समस्या भएको हो । सुधारका जे काम गरिए, तिनलाई कानुनसम्मत बनाउनुपर्ने थियो । कानुनी आधार तयार नभई धमाधम घोषणा गरेर टुंगोमा पुर्‍याउन नसक्दा अविश्वास पैदा भयो ।

हामी सही दिशामा छौं । संघीयता कार्यान्वयनपूर्व हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर औसत ३ प्रतशित हाराहारी थियो । अहिले ६ प्रतिशत पुगेको छ । यो वर्ष सरकारले ८ प्रतिशत लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । धेरै विश्लेषकले यो वर्ष ५ प्रतिशतभन्दा माथि जाँदैन भने । पछि ६ प्रतिशत पुग्ने भयो भने । २ महिनाअघि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषका प्रतिनिधिले आएर ६।५ प्रतिशत पुग्ने भयो भने तर नेपालजस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको मुलुकले तीव्र गतिको विकासमा जोड दिनु हुँदैन भन्ने सुझाव दिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष नेपाल तीव्र आर्थिक विकासमा हिँड्न थाल्यो भन्छ तर यहाँका मिडिया, नागरिक अगुवा निराशाको खेती गरेको गर्‍यै छन् । नेपाल आफ्ना बाटामा गइसक्यो तर तथ्यांकलाई आधार बनाएर अर्थतन्त्र जोखिममा छ भन्छन् । आयात बढ्यो, निर्यात छैन भन्ने कुरा सामान्य देखिन्छ तर आयात केमाबढ्यो, विश्लेषण गर्नु पर्दैन ? आयात निर्माणजन्य सामग्रीमा बढ्नु नेपाल बन्दै छ भन्ने होइन ?

राष्ट्रको ढुकुटी कम भयो भन्ने गरेको मैले सुनेको छु । खर्च हुन थालेपछि घट्छ । विकासका लागि राम्रो संकेत देखा परेको छ । पहिले ढुकुटीमा जम्मा भएर बस्थ्यो, अहिले खर्च हुन थालेको छ । त्यो भोलिका लागि उत्पादन हो । मान्नुपर्छ नि, यो वर्ष सात प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धिदर हासिल गर्दै छौं । संक्रमणबाट गुज्रेको वर्ष ७ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल भयो भने अर्को वर्ष के होला ?

तथ्यांकमा प्रगति भए पनि जनताका दैनिक जीवनसँग जोडिने काममा चाहिं किन प्रगाति नभएको हो ?

प्रणालीलाई पुनःसंगठित गर्न बाँकी छ । तीन तहको संरचना पूर्ण रूपमा बनिसकेको छैन । बनिबनाउ संरचना भए रिजल्ट छिटोखोज्दा हुन्थ्यो । नयाँ संरचनाका लागि कानुन पनि चाहियो।

राज्य पुनःसंरचनापछि बनेका केन्द्रीय र प्रादेशिक सरकारले एक वर्ष पूरा गरिसकेका छन् । प्रदेश हाम्रा लागि बिल्कुल नयाँ संरचना भएकाले चुनौती थुप्रै थिए । कान्तिपुर कन्क्लेभमा भाग लिन संघीय राजधानी गएका बेला प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसँग प्रादेशिक संरचना कार्यान्वयनको एकवर्षे अनुभवका विषयमा कान्तिपुरका दुर्गा खनालले गरेको कुराकानी पाठकहरु समक्ष सजिलै यो मननिय विचार पु¥याउँने उदैश्ले जस्ताको तस्तै साभार गरेका हौ । –सम्पादक

error: Content is protected !!